मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्यप्रदेश के मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक बेहद सुकून देने वाली खबर सामने आई है। मंगलवार को राजधानी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कर्मचारियों को उनके हक की खुशखबरी दी। कार्यक्रम का आयोजन खुद मंत्रालय के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करने के लिए किया था। इस दौरान जब सीएम मंच पर पहुंचे तो उनके शब्दों ने मौजूद हर कर्मचारी के चेहरे पर उम्मीद की रौशनी ला दी।
कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा
जिसका जो हक है, उसमें एक मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। आपका भी तो हक है कि आपका खुद का घर हो। इसमें किसी परमिशन की अड़चन आती है तो उसे दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के इस बयान ने उन सभी कर्मचारियों को राहत दी जो वर्षों से अपने खुद के घर का सपना संजोए बैठे थे।
प्रमोशन और बीमा योजना पर भी जल्द फैसला
सीएम मोहन यादव ने यह भी बताया कि कर्मचारियों के लंबित प्रमोशन को लेकर सरकार गंभीर है और उसका समाधान जल्द निकाला जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए बीमा सुविधा पर भी निर्णय की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इतना ही नहीं सीएम ने कहा कि किसी कर्मचारी को अगर गंभीर बीमारी है तो एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार हर परिस्थिति पर कर्मचारियों के साथ खड़ी है।
जब मैं प्राधिकरण का अध्यक्ष था तब मेरी कोशिश होती थी कि ज़रूरतमंद को उसका हक मिले। अधिकारी-कर्मचारी को अगर सरकारी नियमों के कारण मकान खरीदने में अड़चन आती है तो हमें वो नियम भी मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए।
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उनका मानना है कि नई उम्र में जब ज़िम्मेदारियाँ कम होती हैं, तब घर का सपना साकार करना सबसे बेहतर समय होता है। इसके लिए सरकार हर आवश्यक मदद देने को तैयार है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जो फैसले लिए हैं, वो कर्मचारियों की वर्षों पुरानी माँगों को बिना कहे ही पूरा कर रहे हैं।
10 साल पहले मुख्यमंत्री बन जाते तो
कर्मचारियों ने यह भी कहा कि यदि डॉ मोहन यादव 10 साल पहले मुख्यमंत्री बनते तो शायद आज स्थिति और बेहतर होती। हालांकि, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आवास भत्ता और यात्रा भत्ता जैसे मुद्दे अब भी लंबित हैं और सरकार से जल्द हल की उम्मीद की जा रही है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणाएं केवल शब्द नहीं बल्कि कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक मजबूत प्रयास हैं। घर का सपना, प्रमोशन की उम्मीद और स्वास्थ्य सुविधा जैसे विषयों पर उनके रुख से स्पष्ट है कि सरकार अब एक मजबूत सहयोगी की तरह कर्मचारियों के साथ खड़ी है।
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