मध्यप्रदेश की पचमढ़ी की वादियों में जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें केवल योजनाओं की चर्चा नहीं हुई बल्कि आम जनता के लिए राहत के फैसले लिए गए और सबसे अहम फैसला ये था कि अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार VIP या VVIP की सेवा में नहीं रहेंगे बल्कि वे अपना पूरा वक्त केवल न्यायालयीन कार्यों को देंगे।
यह निर्णय उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो वर्षों से जमीन के विवादों में फंसे हैं। कुछ मामलों में तो पीढ़ियां गुजर जाती हैं लेकिन सुनवाई पूरी नहीं होती।
अब राजस्व न्याय का सिस्टम होगा सशक्त और सरल
राजस्व विभाग की पुरानी व्यवस्थाओं को अब नया रूप दिया गया है। सरकार ने राजस्व आयुक्त और भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय को मर्ज कर एक नया भू-संसाधन प्रबंधन कार्यालय बना दिया है। इससे सिस्टम में डुप्लिकेशन कम होगा, कार्य समय पर होंगे और जनता को अपनी जमीन-जायदाद के फैसले तेज और पारदर्शी तरीके से मिल सकेंगे।
पचमढ़ी अभयारण्य अब राजा भभूत सिंह के नाम से जाना जाएगा
कैबिनेट ने पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर ‘राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य’ करने को मंज़ूरी दी है। 1857 की क्रांति में गोरिल्ला युद्ध शैली से अंग्रेजों को सतपुड़ा से खदेड़ने वाले राजा भभूत सिंह के सम्मान में यह फैसला लिया गया है। यह केवल नामकरण नहीं इतिहास को याद करने और गौरव से जोड़ने की एक सशक्त पहल है।
श्रमिकों की सुरक्षा और नियमों में संशोधन
राज्य सरकार ने श्रम नियमों को आधुनिक और जनहितकारी बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है।
- अब ठेका मजदूरों की सीमा 20 से बढ़ाकर 50 की जा रही है।
- कारखानों में बिना शक्ति उपकरण के काम करने की सीमा 20 से बढ़कर 40 होगी।
- लोक उपयोगी सेवाओं वाले संस्थानों में श्रमिक बिना सूचना हड़ताल नहीं कर सकेंगे, जिससे उत्पादन और जनता की सेवाएं प्रभावित न हों।
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इंदौर में बन रहा है राज्य का पहला एग्रीटेक हब
IIT इंदौर में ₹14.98 करोड़ की लागत से ‘Innovation Hub for Agriculture’ बनेगा। यह हब आधुनिक तकनीक से खेती को जोड़कर युवाओं और किसानों को स्टार्टअप से जोड़ने का काम करेगा। इसमें MP State Electronics Development Corporation की भागीदारी रहेगी और इसी वर्ष ₹2 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है।
वेलनैस और जनजातीय सम्मेलन जनसंवाद की नई शुरुआत
- 5 जून यानी आज उज्जैन में वेलनैस समिट आयोजित होगी जिसमें योग, आयुर्वेद और वेलनेस टूरिज्म से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- 7 जून – डिंडौरी के बजाग में बैगा सम्मेलन
- 9 जून – ब्यौहारी (शहडोल) में कोल सम्मेलन
- 18 जून – कोलारस में सहारिया सम्मेलन
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जब सरकार व्यवस्था को जनता की ज़रूरतों के मुताबिक बदलने लगे, तो असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। तहसीलदारों को VIP की सेवा से हटाकर न्यायालयीन सेवा में लगाना हो या फिर राजा भभूत सिंह को इतिहास में दोबारा सम्मान दिलाना हर फैसला मध्यप्रदेश को एक बेहतर प्रशासनिक और सामाजिक दिशा में ले जा रहा है।
