चौथा समयमान वेतन – मध्यप्रदेश के लाखों शिक्षकों के चेहरे पर जल्द ही मुस्कान लौट सकती है। राज्य सरकार ने 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों को चौथे समयमान वेतनमान (Fourth Time Scale Pay) का लाभ देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की स्वीकृति के बाद यह प्रस्ताव अब मुख्य सचिव कार्यालय भेजा जा चुका है। यह फ़ैसला लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद मिलेगा फायदा
स्कूल शिक्षा विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की बैठक में रखने के लिए भेजा है। विभाग ने इससे पहले सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग से भी सहमति प्राप्त कर ली है। उप सचिव कमल सोलंकी के अनुसार यह प्रस्ताव अब मंत्री परिषद की बैठक में पेश किया जाएगा। एक बार मंजूरी मिलते ही शिक्षकों को हर महीने ₹3,000 से ₹7,000 तक का अतिरिक्त वेतन लाभ मिलने लगेगा।
किसे कितना लाभ मिलेगा
सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वेतनमान इस तरह से बढ़ेगा:
| पद | शिक्षक संख्या | संभावित मासिक लाभ |
|---|---|---|
| प्राथमिक शिक्षक | 40,000 | ₹3,000 |
| माध्यमिक शिक्षक | 52,000 | ₹3,000 – ₹4,500 |
| सहायक शिक्षक | 20,000 | ₹4,000 – ₹5,000 |
| उच्च श्रेणी शिक्षक | 10,000 | ₹5,000 – ₹7,000 |
| प्राध्यापक | 10,000 | ₹6,000 – ₹7,000 |
यह स्ट्रक्चर वेतन वृद्धि शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देगा और शिक्षकों को सामाजिक तथा आर्थिक दोनों रूप से सशक्त बनाएगा।
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पुरानी घोषणा पर होगा अमल
गौरतलब है कि चौथे वेतनमान को लागू करने की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले की थी लेकिन विभिन्न तकनीकी कारणों से यह अटका हुआ था। अब डॉ. मोहन यादव सरकार इसे ground-level पर implement करने जा रही है।
शिक्षकों को मिलेगा आर्थिक संबल और सम्मान
शिक्षक वर्ग बीते कई वर्षों से वेतन असमानता और क्रमोन्नति के मुद्दे को लेकर संघर्षरत रहा है। यह नई पहल केवल वित्तीय राहत नहीं बल्कि उनका मनोज morale भी ऊंचा करेगी। वेतन में यह बढ़ोतरी शिक्षकों की सेवा भावना को और मजबूती देगी और शिक्षा के स्तर को भी प्रभावित करेगी।
यह प्रस्ताव जैसे ही कैबिनेट से मंजूर होता है, यह मध्यप्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में एक positive transformation साबित हो सकता है। 1.5 लाख शिक्षक परिवारों के लिए यह एक नई आशा की किरण है।
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