मध्यप्रदेश के सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को लेकर आज एक बड़ी और राहतभरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 10 जून 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया अब ट्रांसफर की आखिरी तारीख 17 जून कर दी गई है। इस फैसले से उन सभी विभागों और अफसरों को सीधी राहत मिली है, जिनके तबादला आदेश अभी तक पेंडिंग थे या प्रक्रिया अधूरी रह गई थी।
पहले 31 मई फिर 10 जून अब नई तारीख 17 जून
शुरुआत में 31 मई 2025 को ट्रांसफर की डेडलाइन तय की गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 10 जून कर दिया गया।
अब कैबिनेट ने एक और लचीला फैसला लेते हुए अंतिम तारीख को 17 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। यह कदम साफ दर्शाता है कि सरकार ज़मीनी स्तर की चुनौतियों को समझते हुए employee-friendly decision-making की दिशा में आगे बढ़ रही है।
फाइलें दौड़ीं लेकिन आदेश अटके रहे
सूत्रों की मानें तो 30 मई तक 75% विभाग एक भी ट्रांसफर आदेश जारी नहीं कर पाए थे। पिछली कैबिनेट बैठक में जब यह मुद्दा उठा, तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि 30 मई को अंतिम डेडलाइन मानकर सभी तबादले पूरे किए जाएं। लेकिन इसके बावजूद 9 जून की दोपहर तक कई विभाग और जिले फाइलें लेकर बैठे रहे।
अब हालात ये हैं कि कई विभाग पुरानी तारीख में ही आदेश जारी करने की कोशिश कर रहे हैं और संभव है कि यह सिलसिला अगले एक हफ्ते तक चलता रहेगा।
कौन-कौन से विभाग हुए एक्टिव
- लोक निर्माण विभाग
- स्कूल शिक्षा विभाग
- लोक स्वास्थ्य विभाग इन सभी में तेजी देखी गई है। यहां कई सूचियां जारी की जा चुकी हैं और लगभग 50% कर्मचारियों ने तो अपने नई पोस्टिंग पर ज्वाइनिंग भी दे दी है।
School Education ने बढ़ाई अपनी डेडलाइन
स्कूल शिक्षा विभाग की अपनी अलग ट्रांसफर पॉलिसी है।
- पहले ट्रांसफर की तारीख 23 मई थी
- अब इसे बढ़ाकर 16 जून कर दिया गया है
बाकी कई विभागों में भी इसी तरह ट्रांसफर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है, हालांकि 75% विभागों में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की पॉलिसी लागू है।
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4 साल बाद आई पहली ट्रांसफर पॉलिसी
मोहन सरकार में यह पहली तबादला नीति है, जो 1 मई 2025 से लागू हुई। इसके पहले, बीते चार वर्षों तक तबादले रुके हुए थे। ऐसे में जब पॉलिसी लागू हुई, तो कई मंत्रियों और अधिकारियों ने कर्मचारियों के आवेदन आखिरी समय तक दबाकर रखे। कुछ मंत्रियों ने इसे लेकर संगठन और कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी ज़ाहिर की थी। वहीं, कर्मचारी भी delay से नाराज़ और परेशान थे।
किन विभागों में ट्रांसफर नहीं हुए?
मौजूदा स्थिति के अनुसार वन विभाग (Forest Department), राजस्व विभाग (Revenue Department), जनजातीय कार्य विभाग (Tribal Affairs), उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education) विभागों में अभी तक ट्रांसफर नहीं किए गए हैं कारण साफ है या तो प्रक्रिया अधूरी है।
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क्या सरकार एक्शन मोड में आएगी
अब जब कि ट्रांसफर की आखिरी तारीख को 17 जून तक बढ़ा दिया गया है सबकी नजर इस बात पर है कि क्या विभाग समय पर प्रक्रिया पूरी करेंगे या फिर कागजी खानापूरी में ही समय निकाल देंगे। सरकार के इस फैसले ने फिलहाल हजारों सरकारी कर्मचारियों को राहत जरूर दी है, लेकिन काम की रफ्तार और पारदर्शिता पर सवाल अब भी बरकरार हैं।
