प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में आवास प्लस 2024 का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। अब शासन स्तर पर पात्रता सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके बाद लाभार्थियों को सीधे आर्थिक सहायता मिलेगी। और माकन बनाने के लिए योजना की राशि किस्तों में मिलेगी।
18.96 लाख आवेदन, अब होगा पात्रता सत्यापन
लखीमपुर खीरी में सर्वे की अंतिम तिथि पहले 30 अप्रैल थी, जिसे बढ़ाकर 15 मई किया गया। इस अवधि में जिले से कुल 18,96,45 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,11,048 सर्वे सर्वेयरों द्वारा, जबकि 78,597 लोगों ने स्वयं अपने मोबाइल से सेल्फ-सर्वे करके डेटा पोर्टल पर अपलोड किया। कानपुर देहात में भी 59,443 आवासों का सर्वे पूरा हो चुका है। अब इन सभी आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा, जिसमें विभागीय अधिकारी मौके पर जाकर जमीनी स्थिति और पात्रता की पुष्टि करेंगे।
सर्वे के लिए व्यापक अभियान और डिजिटल मॉनिटरिंग
सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, इस सर्वे को डिजिटल रूप से आवास प्लस मोबाइल एप के माध्यम से संचालित किया गया। जिले में 618 ग्राम पंचायतों में अभियान चलाया गया और सर्वे कार्य हेतु 284 फील्ड कर्मचारी तैनात किए गए। सर्वेयरों ने आवेदकों की तस्वीरें, घर की स्थिति, सामाजिक-आर्थिक जानकारी, और दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड किया।
जिन परिवारों को पात्र पाया जाएगा, उन्हें ₹1.20 लाख की सहायता तीन किस्तों में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 अलग से दिए जाएंगे। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी, जिससे किसी तरह की धोखाधड़ी और लापरवाही से भी बचा जा सकता हैं।
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अब बाइक और फ्रिज वाले भी होंगे पात्र
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पात्रता मानकों में बदलाव किया गया है। अब वे परिवार भी योजना के पात्र माने जाएंगे जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक है, और जिनके पास बाइक या फ्रिज है। पहले ऐसे साधनों वाले लोगों को योजना से वंचित कर दिया जाता था। हालांकि, जिनके पास चार पहिया वाहन है या जिनकी बैंक क्रेडिट लिमिट ₹50,000 से अधिक है, वे अब भी इस आवास योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
शासन और प्रशासन का दावा: जल्द शुरू होगी राशि वितरण प्रक्रिया
कानपुर देहात के सीडीओ लक्ष्मी एन और लखीमपुर के परियोजना निदेशक सोभनाथ चौरसिया दोनों ने पुष्टि की है कि सत्यापन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। सत्यापित लाभार्थियों की सूची भारत सरकार को भेजी जाएगी और इसके बाद पहली किस्त का भुगतान जल्द ही शुरू होगा।
यह योजना न केवल गरीबों को माकन देने का माध्यम बनेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार, निर्माण और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करेगी। क्योंकि मनरेगा के तहत माकन कार्य में गावों के मजदूर को ही लगाया जाता है जिससे मजदूरों को भी काम मिल जाता है और उनकी आय भी बढ़ जाती है।
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