Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना की वापसी: शिक्षकों के लिए राहत की खबर

पुरानी पेंशन योजना (OPS) क्या है?

पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनकी अंतिम तनख्वाह के आधार पर हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। इस योजना में महंगाई भत्ता (DA) भी समय-समय पर जुड़ता है, और परिवार को भी पेंशन का लाभ मिलता है। इस योजना की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। हालांकि, 2004 में केंद्र सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था और उसकी जगह नई पेंशन योजना (NPS) लाई गई थी, जिसमें बाजार जोखिम भी जुड़ा होता है और पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती।

देखें किन शिक्षकों को मिलेगा OPS का लाभ?

1. 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त शिक्षक: ये शिक्षक पहले से ही OPS के अंतर्गत आते थे, लेकिन कई राज्यों में तकनीकी कारणों से उन्हें NPS में डाल दिया गया था। अब उन्हें फिर से OPS में शामिल किया जाएगा।

2. कोर्ट केस के बाद शामिल शिक्षक: कई शिक्षकों ने NPS के विरोध में कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाल ही में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षकों के पक्ष में फैसले दिए हैं, जिससे उनके OPS में लौटने का रास्ता साफ हुआ है।

3. राज्य सरकार के निर्णय पर आधारित शिक्षक: राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड जैसे राज्यों ने पहले ही OPS को बहाल कर दिया है। इन राज्यों के सरकारी शिक्षक अब दोबारा OPS का लाभ पा रहे हैं।

OPS बनाम NPS देखें क्या है फर्क

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देखें क्या है शिक्षकों की प्रतिक्रिया

यह निर्णय आने के बाद शिक्षकों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। पिछले कुछ वर्षों से चल रहे विरोध प्रदर्शन, धरना, रैलियां और कोर्ट केस के बाद यह जीत मिली है। और शिक्षक वर्ग के बहुत खुश है। 

हलाकि केंद्र सरकार अब भी पुरानी पेंशन योजना OPS को लागू करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि यह व्यवस्था दीर्घकालीन आर्थिक दबाव पैदा कर सकती है। हालांकि राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे अपने स्तर पर OPS लागू कर सकते हैं।

पुरानी पेंशन योजना OPS के फायदे

• वित्तीय सुरक्षा: जीवन भर की सेवा के बाद निश्चित आय मिलती है।

• बुजुर्गावस्था में सम्मान: आत्मनिर्भर जीवन जीने का आधार।

• महंगाई के साथ तालमेल: DA मिलने से महंगाई का असर कम होता है।

• परिवार को राहत: मौत के बाद भी परिवार को पेंशन का लाभ।

• मानसिक शांति: सेवानिवृत्ति के बाद आय की चिंता नहीं रहती।

इस निर्णय से शिक्षकों को न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनके मनोबल में भी वृद्धि होगी। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में स्थिरता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही इस तरह की ख़बरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। 

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