MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि शासन के कामकाज में कोई भी ‘अपनापन’ या ‘सहूलियत’ के आधार पर काम नहीं चलेगा। इस बार निशाने पर हैं पटवारी और राजस्व निरीक्षक (RI) जो वर्षों से अपनी ही गृह तहसील या अनुविभाग में जमे हुए थे।
राजस्व विभाग ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसे सभी पटवारियों और आरआइ की पहचान कर उन्हें तत्काल प्रभाव से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए।
12 हजार पटवारियों का होगा तबादला
राज्य में 25 हजार पटवारी कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 50% यानी करीब 12 हजार पटवारी अपनी ही गृह तहसील में पदस्थ हैं। यही हाल राजस्व निरीक्षकों का भी है जो अपने गृह अनुविभाग में वर्षों से टिके हुए हैं। अब ये सब बदलने वाला है।इन अधिकारियों की पदस्थापना अब दूसरी जगहों पर की जाएगी ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके,”
राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा।
क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला
यह निर्णय अचानक नहीं लिया गया। राजस्व विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई पटवारी अपने गृह क्षेत्र में रहते हुए निजी लाभ उठा रहे हैं। प्रशासनिक कामकाज पर इसका सीधा असर पड़ रहा था। कुछ जिलों में तो पटवारी और आरआइ वर्षों से एक ही जगह पर बने हुए थे, जिससे शिकायतों और मनमानी की घटनाएं बढ़ रही थीं।
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रिश्वत के मामलों ने सरकार की आंखें खोल दीं
पिछले एक साल में 20 से अधिक पटवारी रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की कार्रवाई में पकड़े गए हैं। यह संख्या अपने आप में इस बात की गवाही देती है कि जब अधिकारी अपने क्षेत्र में ‘स्थायी’ हो जाते हैं, तो सत्ता का दुरुपयोग भी शुरू हो जाता है। सरकार अब हर हाल में ईमानदारी और निष्पक्षता लाना चाहती है। इसलिए ऐसे पटवारियों को गृह तहसील से बाहर करने का फैसला लिया गया है एक ज़िला कलेक्टर ने बताया।
सभी कलेक्टरों को मिले निर्देश
राजस्व विभाग ने आदेश स्पष्ट करते हुए कहा है कि:
- गृह तहसील और गृह अनुविभाग में पदस्थ सभी पटवारी और RI की सूची तैयार की जाए।
- उनकी तुरंत स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाए।
- किसी भी प्रकार की ढिलाई या अपवाद की अनुमति नहीं होगी।
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मध्य प्रदेश में पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों के लिए यह आदेश एक साफ संदेश है अब न कोई रियायत चलेगी, न सिफारिश। सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की ओर कदम बढ़ा रही है। यह कदम आम जनता के हित में उठाया गया है जो लंबे समय से पारदर्शिता और ईमानदार प्रशासन की उम्मीद लगाए बैठी थी।
