केंद्रीय कैबिनेट बैठक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आज की कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में कई ऐतिहासिक और साहसिक फैसले लिए हैं। MSP (Minimum Support Price) में बढ़ोतरी की हो interest subvention scheme की शुरुआत की हो या फिर दो नई रेलवे परियोजनाओं और लाखों नए गोदामों के निर्माण की हर पहलु इस बात का प्रमाण है कि सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए पूरी तरह संकल्पित है।
खरीफ फसलों की MSP बढ़ी, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार ने खरीफ सीजन की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में इज़ाफा किया है। सबसे ज़्यादा चर्चा धान की नई कीमत को लेकर है जो अब ₹2,369 प्रति क्विंटल हो गई है यानी पिछले मूल्य से ₹69 अधिक। वहीं कपास की दो किस्मों के लिए MSP क्रमशः ₹7,710 और ₹8,110 तय की गई है जो पहले की तुलना में ₹589 अधिक है।
यह निर्णय ना सिर्फ cost + 50% फॉर्मूले पर आधारित है बल्कि यह सरकार की किसानों की आमदनी को दोगुना करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। नई MSP से केंद्र सरकार पर करीब ₹2.07 लाख करोड़ का भार आएगा जो पिछले साल के मुकाबले ₹7,000 करोड़ ज्यादा है।
मोदी सरकार 3.0 का बड़ा कदम
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की प्राथमिकताओं में किसानों के कल्याण को केंद्र में रखने की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा “MSP में यह बढ़ोतरी किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।”
रेलवे सेक्टर में भी किसान हित को प्राथमिकता
कैबिनेट बैठक में दो महत्वपूर्ण railway multitracking projects को भी मंज़ूरी दी गई है एक रतलाम-नागदा सेक्शन पर और दूसरा वर्धा-बल्हारशाह सेक्शन पर। इनकी कुल लागत ₹3,399 करोड़ होगी और इन्हें वित्त वर्ष 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
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इन परियोजनाओं से न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि agri-products के logistics भी तेज़ होंगे, जिससे किसानों को अपने उत्पाद समय पर और उचित स्थान पर पहुंचाने में सहायता मिलेगी।
ब्याज सहायता योजना से आसान होगा लोन
सरकार ने किसानों को working capital उपलब्ध कराने के लिए Interest Subvention Scheme की शुरुआत की है। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों को ₹3 लाख तक का ऋण 7% ब्याज दर पर मिलेगा। यह योजना horticulture से लेकर बाकी फसलों तक किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत आर्थिक back-up तैयार करेगी।
दो लाख नए गोदाम बनेंगे किसानों को भंडारण की मिलेगी सुविधा
केंद्रीय मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि देशभर में 2 लाख नए गोदाम बनाए जाएंगे। इससे किसानों को अपने उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की सुविधा मिलेगी। साथ ही मार्केटिंग में मदद मिलेगी जिससे उत्पाद की quality और price — दोनों में सुधार आएगा।
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सरकार के ये फैसले केवल नीतिगत बदलाव नहीं हैं, बल्कि ये उस बदलाव की ओर संकेत हैं जो agriculture sector को sustainable, structured और income-oriented बनाएगा। किसानों के लिए MSP में इज़ाफा, बेहतर transport सुविधा, आसान loan access और सुरक्षित storage ये सब उस vision का हिस्सा हैं जो भारत के अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में अग्रसर है।
