MP SCHOOL SHIKSHA – मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल के नेटवर्क से जुड़े 52 जिलों में से 49 जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के अतिथि शिक्षकों के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। और यह बात अब प्रमाणित भी हो चुकी है। ये पूरी स्थिति इतनी गंभीर है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा वरिष्ठ स्तर से सख्त निर्देश जारी करने के बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं।
सिर्फ तीन जिलों ने पालन किया निर्देशों का
लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की अपर संचालक कामना आचार्य ने 28 अप्रैल 2025 को सभी 52 जिला शिक्षा अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अतिथि शिक्षकों का 30 अप्रैल तक का लंबित वेतन अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाए। और इसके लिए सभी डीईओ को निर्देशित किया गया था कि 7 मई 2025 तक विशेष वाहक के माध्यम से प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें।
लेकिन इस आदेश का पालन केवल नीमच, रीवा और सीधी जिलों के शिक्षा अधिकारियों ने किया। शेष 49 जिलों में से किसी ने भी बकाया भुगतान को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की। यह दर्शाता है कि इन अधिकारियों की न तो अतिथि शिक्षकों के प्रति कोई संवेदनशीलता है और न ही विभागीय निर्देशों के प्रति कोई सम्मान।
21 मई को फिर भेजा गया रिमाइंडर
कल, 21 मई 2025 को कामना आचार्य ने एक बार फिर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को रिमाइंडर भेजा है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से लंबित मानदेय की जानकारी एकत्र कर विकासखण्डवार प्रस्ताव तैयार किया जाए। यह प्रस्ताव समुचित दस्तावेजों के साथ 26 मई 2025 तक विशेष वाहक के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य होगा।
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रिमाइंडर में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान असंभव होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की होगी।
यह पूरी स्थिति इस ओर इशारा करती है कि शिक्षा विभाग के कई अधिकारी न केवल अपने दायित्वों से पीछे हट रहे हैं, बल्कि उन शिक्षकों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं जो वर्षों से विभाग के कार्यों को निभा रहे हैं। समय पर वेतन न मिलना, आदेशों की अनदेखी और जवाबदेही से बचना यह सभी बातें शिक्षा व्यवस्था में गहराई से व्याप्त लापरवाही को उजागर करती हैं।
