MP कैबिनेट मीटिंग 2025: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जिनमें कर्मचारियों की पदोन्नति, तबादलों की तारीख में विस्तार, और गांवों तक सड़कों के विस्तार से जुड़ी योजना प्रमुख हैं।
प्रमोशन को लेकर सीएम मोहन का बड़ा निर्देश
आज 10 जून 2025, मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अगली कैबिनेट बैठक में प्रमोशन के प्रस्ताव को लाने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से प्रदेश के करीब 4.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सकता है।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि यह निर्णय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल कर्मचारियों को मनोबल मिलेगा, बल्कि शासन-प्रशासन की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।
तबादलों की तारीख 17 जून तक बढ़ाई गई
कैबिनेट मीटिंग में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की अंतिम तिथि 17 जून 2025 तक बढ़ा दी गई है।
स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल में तकनीकी समस्याओं के चलते कैबिनेट मंत्रियों ने तबादलों की समयसीमा बढ़ाने का आग्रह किया था, जिसे सीएम मोहन यादव ने स्वीकार कर लिया। अब अधिकारी व कर्मचारी निर्धारित समयसीमा के भीतर स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को मंजूरी
बैठक में “मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना” को भी हरी झंडी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 30,900 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 21,630 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
योजना की प्रमुख बातें:
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दूरदराज के गांवों में सड़कें: मजरा-टोला यानी छोटे गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा।
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आदिवासी क्षेत्रों में फोकस: पहली बार कई आदिवासी इलाकों में पक्की सड़कों का निर्माण होगा।
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सीमेंट और तारकोल सड़कें: ज़रूरत के अनुसार मजबूत सीमेंटेड सड़कें भी बनाई जाएंगी।
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न्यूनतम 20 घरों वाले गांव शामिल: जनसंख्या 100 या उससे अधिक वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलेगी।
बैठक में अन्य प्रमुख निर्णय बह हुई
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तुअर किसानों को राहत: मंडी शुल्क में छूट दी गई है। अब किसानों को 100 रुपये पर केवल 1 रुपये मंडी शुल्क देना होगा।
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मुख्यमंत्री सुदूर सड़क संपर्क योजना: मजरा टोला योजना के समानांतर यह योजना भी पास की गई, जिससे गांव-गांव तक सड़क संपर्क मजबूत होगा।
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कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल: चार नए वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाने की स्वीकृति दी गई।
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प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव: पीएम नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने पर कैबिनेट ने धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया।
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MP कैबिनेट की यह बैठक मध्य प्रदेश के विकास और कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। प्रमोशन से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक लिए गए फैसले सरकार की जनकल्याणकारी सोच को दर्शाते हैं। विशेषकर गांवों तक सड़कों का निर्माण और महिलाओं के लिए हॉस्टल जैसी योजनाएं सामाजिक-आर्थिक सुधार में मददगार होंगी।
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