MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को आयोजित टी.एल. बैठक इस बार कुछ अलग ही नजर आई। बैठक के दौरान कोष एवं लेखा विभाग की ओर से GPF (General Provident Fund) और DPF (Departmental Provident Fund) के भुगतान को लेकर पूरी प्रक्रिया को digitize और streamline करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।
इस मौके पर वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्री विक्रम छिरौल्या और श्री अतुल सिंह ने E-GPF और E-DPF से जुड़े अंतिम भुगतान और online payment process पर विस्तार से जानकारी दी।
अब रिटायरमेंट के बाद नहीं लगेंगे दफ्तरों के चक्कर
श्री भास्कर लक्क्षकार, आयुक्त कोष एवं लेखा, के निर्देशों पर इस प्रशिक्षण सत्र में बताया गया कि अब GPF और DPF के सभी प्रकार के भुगतान online mode से ही किए जाएंगे। यह व्यवस्था पूरी तरह time-bound होगी जिससे सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
हर वित्तीय वर्ष के अंत में संबंधित कर्मचारियों को उनकी provident fund slip जारी की जाएगी, जो Directorate of Pension, Provident Fund and Insurance द्वारा बनाई जाएगी। यह कदम पारदर्शिता और सुगमता की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है।
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आवेदन प्रक्रिया होगी सरल और डिजिटल
यदि कोई शासकीय सेवक अपने भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे रिटायरमेंट से चार महीने पूर्व आवेदन करना होगा। यह आवेदन स्वयं के login से किया जा सकता है। वहीं, अगर किसी विशेष परिस्थिति में कर्मचारी स्वयं आवेदन नहीं कर पाता है, तो DDO (Drawing and Disbursing Officer) ‘on behalf’ सुविधा के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है।
DDO द्वारा final withdrawal request को approve किए जाने के बाद आवेदन Directorate of Pension को भेजा जाएगा। संचालनालय द्वारा approval मिलते ही अंतिम भुगतान फिर से DDO द्वारा ही किया जाएगा।
प्रशिक्षकों ने तय की समयसीमा
प्रशिक्षण सत्र के दौरान failed payments, व्यपगत राशि (lapsed funds), और NPS missing credit जैसे मामलों पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों को तय समय-सीमा में कोषालय में प्रस्तुत किया जाए ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके।
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आधार और समग्र ID लिंकिंग को लेकर नया टारगेट
सत्र के अंत में श्री भास्कर लक्क्षकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि Samagra ID verification और Aadhaar linking का कार्य तेजी से पूरा किया जाए। इसके लिए उन्होंने मई 2025 के वेतन माह के लिए 90% और जून 2025 के वेतन माह के लिए 100% लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही, वेतन देयक के साथ प्रमाण पत्र upload करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। हमारे द्वारा दी गई यह जानकरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइये।
