8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को होगा फायदा, देखें सैलरी और पेंशन में कितना होगा इजाफा

8th Pay Commission: सरकारी नौकरी करने वालों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस बार केंद्र केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग की सिफारिशें अगर तय समय पर लागू होती हैं, तो 1 जनवरी 2026 से लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। और कर्मचारियों के लिए यह ख़ुशी की खबर है। 

इन सभी कर्मचारियों को लाभ

इस आयोग से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारी सीधे लाभान्वित होंगे। हर केटेगरी के कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में संशोधन किया जाएगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आएगा।

जब भी वेतन आयोग की बात होती है, तो फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) सबसे बड़ा मुद्दा होता है। यह एक ऐसा मल्टीप्लायर है जिससे बेसिक सैलरी और पेंशन में एक समान अनुपात से वृद्धि की जाती है। जानकारों का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.5 हो सकता है।

अगर ऐसा होता है, तो किसी कर्मचारी की वर्तमान ₹40,000 की बेसिक सैलरी सीधे ₹1,00,000 तक पहुंच सकती है। उदाहरण के लिए यदि आपकी बेसिक सैलरी ₹40,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.5 तय होता है, तो आपकी नई बेसिक = ₹40,000 × 2.5 = ₹1,00,000 प्रति माह हो जाएगी। 

देखें 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ

7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया था। फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। पेंशन ₹3,500 से बढ़ाकर ₹9,000 की गई थी। हेल्थ इंश्योरेंस और अन्य सुविधाएं जोड़ी गई थीं।

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कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

केंद्र सरकार की योजना है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं। हालांकि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है, लेकिन कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि सरकार जल्द प्रक्रिया शुरू करेगी।

हालांकि कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि महंगाई भत्ते को नियमित वेतन में जोड़ा जाए। न्यूनतम सैलरी को ₹26,000 या उससे ज्यादा किया जाए। रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन को वर्तमान मूल्यों के अनुरूप समायोजित किया जाए और भत्तों की संरचना को समय के अनुसार अपडेट किया जाए। 

8वें वेतन आयोग को लेकर जो हलचल शुरू हुई है, वह अगले कुछ महीनों में और तेज हो सकती है। यदि केंद्र सरकार समय पर कार्रवाई करती है, तो 2026 से पहले ही कर्मचारियों को राहत की बड़ी सौगात मिल सकती है। आपको यह जानकारी कैसे लगी अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही इस तरह की ख़बरों क लिए हमारे साथ जुड़ें रहें। 

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