मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के शासकीय सेवकों के लिए कलेक्टर बालागुरू ने सख्त आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यदि कर्मचारियों ने समय पर अपनी समग्र आईडी को आईएफएमआईएस (IFMIS) कर्मचारी कोड से लिंक नहीं कराया तो मई 2025 का वेतन रोका जाएगा। इसके साथ ही ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।
जिले में कुल 96 आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) कार्यालय हैं, जिनमें लगभग 10,560 शासकीय सेवक कार्यरत हैं। इनमें से अब तक 1,442 कर्मचारियों ने अपनी समग्र आईडी को आईएफएमआईएस पोर्टल की एम्प्लॉई प्रोफाइल से लिंक नहीं कराया है जिससे यह अभियान बाधित हो रहा है।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से यह कार्य तत्काल पूरा करवाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयसीमा में लिंकिंग नहीं होती है तो वेतन रोके जाने के अलावा संबंधित कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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यह आदेश राज्य शासन के उस निर्देश के तहत जारी किया गया है जिसके अंतर्गत सभी शासकीय कर्मचारियों के IFMIS कोड को समग्र आईडी से लिंक कराना अनिवार्य किया गया है। 90 प्रतिशत से कम लिंकिंग वाले कार्यालयों के DDO और संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए मई माह के वेतन पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना और सरकारी सेवाओं को समग्र डेटा से जोड़कर उन्हें अधिक प्रभावी बनाना है। अब देखना यह होगा कि बाकी कर्मचारी समय रहते अपनी आईडी लिंक कर पाते हैं या उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह जानकरी आप को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
